government’s double gift to her beloved sister महाराष्ट्रातील महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची योजना म्हणजे लाडकी बहीण योजना. या योजनेने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना दिली असून, राज्य सरकारने या योजनेला अधिक महत्त्व देत तिचा विस्तार केला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी या योजनेबाबत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत, जे महिलांसाठी खूशीची बातमी आहेत.
योजनेचे मूळ उद्दिष्ट
लाडकी बहीण योजना अशा कुटुंबातील महिलांसाठी आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न साडेदोन लाखांपेक्षा कमी आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यात दर महिन्याला दीड हजार रुपये जमा केले जातात. या योजनेला अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये मंजुरी देण्यात आली होती आणि जुलैपासून तिची अंमलबजावणी सुरू झाली.
योजनेचा आतापर्यंतचा प्रवास
जुलैपासून नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेअंतर्गत पाच हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. आचारसंहितेमुळे नोव्हेंबरचा हप्ता अँडव्हान्समध्ये जमा करण्यात आला होता. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये महिलांच्या खात्यात एकाचवेळी तीन हजार रुपये जमा करण्यात आले.
भविष्यातील घोषणा
महायुतीच्या नेत्यांनी लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये दर महिन्याला 2100 रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे की ही योजना सुरूच राहणार असून कधीही बंद होणार नाही. त्यामुळे पुढच्या वर्षी लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
अधिवेशनातील महत्त्वपूर्ण निर्णय
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींसाठी मोठी तरतूद केली आहे:
- लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद
- मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना: 3050 कोटी
- सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रस्ते व पूल बांधणी: 1500 कोटी रुपये
- मोदी आवास घरकुल योजना: 1250 कोटी
- मुंबई मेट्रोसाठी अर्थ सहाय्य: 1212 कोटी
- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना: 514 कोटी रुपये
महिलांसाठी दुहेरी भेट
या अधिवेशनात लाडकी बहीण योजनेसाठी 1400 कोटी रुपये आणि अन्नपूर्णा योजनेसाठी 514 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे महिलांसाठी एक प्रकारचे दुहेरी गिफ्ट मानले जात आहे.
लाडकी बहीण योजना ही केवळ एक आर्थिक मदत नसून, महिलांच्या सबलीकरणाचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. राज्य सरकारने या योजनेला दिलेला महत्त्व आणि पाठिंबा हा महिलांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रगतीचा निर्देश करतो. पुढील काळात या योजनेचा आणखी विस्तार व्हावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.