e-PIC inspection महाराष्ट्र राज्याच्या कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी पाऊल उचलण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि डिजिटल युगाशी सुसंगत होण्यासाठी राज्य सरकारने ‘ई-पीक पाहणी’ या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची नोंदणी स्वतः करता येणार असून, त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अचूक माहिती नोंदवली जाणार आहे.
प्रगतीशील महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. पूर्वी तलाठी यांच्याकडून होणारी पीक पाहणी आता थेट शेतकऱ्यांच्या हातात देण्यात आली आहे. या नवीन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतातील पिकांची नोंद स्मार्टफोनच्या माध्यमातून करता येणार आहे. हा बदल केवळ तांत्रिक नाही तर शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा आहे.
या नवीन प्रणालीचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पीक नोंदणीची प्रक्रिया अधिक वस्तुनिष्ठ आणि पारदर्शक झाली आहे. शेतकरी आता आपल्या शेतातील पिकांचे फोटो अक्षांश-रेखांशासह काढू शकतात, जे त्या जागेची अचूक स्थिती दर्शवतात. या माहितीची सत्यता तलाठी पडताळून पाहतात आणि त्यानंतरच ती सातबारावर नोंदवली जाते.
महाराष्ट्र शासनाने या प्रक्रियेला अधिक सुलभ करण्यासाठी प्ले स्टोअरवर ‘ई-पीक पाहणी’ हे अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. या अॅपचे नवीन आवृत्तीमध्ये (व्हर्जन 2) अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या सूचनांचा विचार करून या अॅपमध्ये नवीन सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना अधिक सोयीस्कर झाले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शासनाने एक विस्तृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे. १ ऑगस्ट २०२४ पासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना १५ डिसेंबर २०२४ पर्यंत आपल्या पिकांची नोंदणी करता येणार आहे. यानंतर १६ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत तलाठी सर्व नोंदींची पडताळणी करतील. त्यांच्या सत्यापनानंतर ही माहिती गाव नमुना १२ मध्ये प्रतिबिंबित होईल.
ई-पीक पाहणी प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे. शेतकऱ्यांनी प्रथम आपल्या मोबाईलवर ई-पीक पाहणी अॅप डाउनलोड करावे. त्यानंतर शेतात जाऊन आपले नाव, गाव, गट क्रमांक अशी वैयक्तिक माहिती भरावी. पिकाचे फोटो काढताना अक्षांश-रेखांश नोंदवले जातात, जे त्या ठिकाणाची अचूक स्थिती दर्शवतात. या सर्व प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी अॅप युजर फ्रेंडली बनवण्यात आले आहे.
या उपक्रमाचे अनेक फायदे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या सातबारावर त्यांच्या पिकांची अचूक नोंद होईल. यामुळे पीक विमा, कर्ज आणि इतर शासकीय योजनांचा लाभ घेताना होणारे अडथळे दूर होतील. शिवाय, डिजिटल नोंदींमुळे भविष्यात पीक आकडेवारी संकलित करणे आणि नियोजन करणे सोपे होईल.
या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना स्वायत्तता मिळाली आहे. आता त्यांना तलाठ्यांची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यांना सोयीच्या वेळी आपल्या पिकांची नोंद करता येते. शिवाय, स्मार्टफोनच्या वापरामुळे डिजिटल साक्षरतेकडेही एक पाऊल पुढे पडले आहे. या प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
महाराष्ट्र सरकारच्या या पुढाकाराने शेती क्षेत्रात डिजिटल क्रांतीचा पाया रचला आहे. यामुळे शेतकरी आणि प्रशासन यांच्यातील दरी कमी होईल. भविष्यात या माहितीचा उपयोग शेती क्षेत्रातील नियोजनासाठी होऊ शकेल. शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर फायदा घ्यावा आणि आपल्या पिकांची नोंद वेळेत करावी, जेणेकरून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ सहज मिळू शकेल.