Free new plan students ; महाराष्ट्र शासनाने विविध समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी अनेक महत्वपूर्ण योजना राबविल्या आहेत. या योजना विशेष करून अल्पसंख्यांक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि इतर समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतात.
मूलभूत शैक्षणिक सुविधा
शासनाच्या या योजना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या सहाय्य योजना प्रदान करतात. पहिली ते आठवी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी काही महत्वपूर्ण सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत:
- मोफत गणवेश योजना: एक ते आठवी वर्गातील विविध संवर्गातील मुले आणि मुलींसाठी. विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी.
- मोफत लेखन साहित्य: एक ते चौथी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लेखन साहित्य मोफत उपलब्ध करून दिले जाते.
- शालेय पोषण आहार: एक ते पाचवी वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी दररोज पोषण आहार दिला जातो. सहावी ते आठवी वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजना राबविली जाते.
- मोफत पाठ्यपुस्तके: एक ते आठवी वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तके मोफत उपलब्ध करून दिली जातात.
शिष्यवृत्ती योजना
विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करतात:
विशिष्ट संवर्गांसाठी शिष्यवृत्ती
- सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती: पाचवी ते सातवी वर्गातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती आणि इतर मागास वर्गातील मुलींसाठी
- माध्यमिक शिक्षा शिष्यवृत्ती: पाचवी ते दहावी वर्गातील विविध मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी
विशेष गटांसाठी शिष्यवृत्ती
- अस्वच्छ व्यवसायातील पालकांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती: एक ते दहावी वर्गासाठी, जातीच्या बंधनाशिवाय
- अपंग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती: ४०% अपंगत्व असलेल्या अंध, मुकबधीर किंवा अस्थिव्यंग विद्यार्थ्यांसाठी
- अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती: मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिस्ती, शीख, जैन आणि पारशी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी
उच्च शिक्षणासाठी विशेष योजना
उच्च माध्यमिक स्तरावरही काही महत्वपूर्ण योजना आहेत:
- राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती: अकरावी, दहावी आणि बारावीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या मागास संवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी
पात्रता आणि अटी
या योजनांच्या लाभासाठी काही सामान्य अटी असतात:
- दरमहा ७५% उपस्थिती आवश्यक
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित मर्यादेत असणे
- विहित प्रमाणपत्रे सादर करणे आवश्यक
महाराष्ट्र शासनाच्या या योजना समाजातील वंचित घटकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा महत्वपूर्ण प्रयत्न करतात. या योजना विद्यार्थ्यांना केवल आर्थिक मदतच नव्हे, तर त्यांच्या सर्वांगीण विकासास चालना देतात.