PM Kisan Yojana come पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी कार्यरत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ होणार असल्याच्या चर्चा जोरदारपणे सुरू होत्या.
मात्र, अलीकडेच केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. त्यांनी लोकसभेत स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या अशी कोणतीही वाढ प्रस्तावित नाही. सध्याची योजनेची स्थिती पाहता, पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जात आहेत.
ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी दोन हजार रुपये याप्रमाणे वितरित केली जाते. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण अठरा हप्ते यशस्वीरीत्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. पुढील एकोणिसावा हप्ता फेब्रुवारी महिन्यात वितरित होण्याची अपेक्षा आहे.
मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात येत होता की, येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन या योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्याची घोषणा करणार आहेत. विशेषतः सहा हजार रुपयांवरून ही रक्कम बारा हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल, अशी चर्चा होती. मात्र, या सर्व चर्चा आणि अफवा निराधार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना महत्त्वाची आकडेवारी सादर केली. त्यांनी सांगितले की, 30 जानेवारी 2024 पर्यंत या योजनेअंतर्गत विविध हप्त्यांमधून एकूण 2.24 लाख कोटी रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांसाठी तसेच घरगुती गरजा भागवण्यासाठी उत्पन्न समर्थन म्हणून देण्यात आली.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचे महत्त्व लक्षात घेता, यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यापूर्वी सरकारला अनेक पैलूंचा विचार करावा लागतो. यामध्ये देशाची आर्थिक स्थिती, शेतकऱ्यांच्या गरजा, योजनेची कार्यक्षमता आणि दीर्घकालीन शाश्वतता यांचा समावेश होतो. सध्याच्या परिस्थितीत सरकारने स्पष्ट केले आहे की, योजनेतील रकमेत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.
या योजनेची सुरुवात 2018-19 मध्ये झाली, तेव्हापासून ती शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा आर्थिक आधार ठरली आहे. योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य पुरवणे हा आहे. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेती खर्चासाठी आणि कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी मदत होते.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. नियमित हप्त्यांच्या माध्यमातून मिळणारी ही रक्कम शेतकऱ्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास आणि शेती व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास मदत करते. विशेषतः कोविड-19 च्या काळात या योजनेने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला.
सध्याच्या आर्थिक वर्षात योजनेची अंमलबजावणी सुरळीतपणे सुरू आहे. प्रत्येक चार महिन्यांनी हप्ते नियमितपणे वितरित केले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाते. विशेष म्हणजे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीमुळे रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते, ज्यामुळे मध्यस्थांची गरज पडत नाही.
रकमेत वाढ न करण्यामागील सरकारचे धोरण आर्थिक शिस्त राखण्याचे असू शकते. कारण अशा प्रकारच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असते. शिवाय, एकदा वाढवलेली रक्कम पुन्हा कमी करणे राजकीयदृष्ट्या अवघड असते. त्यामुळे सरकार सध्याच्या स्थितीत योजनेचे स्वरूप कायम ठेवण्याच्या भूमिकेत दिसत आहे.
भविष्यात परिस्थिती अनुकूल असल्यास आणि देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्यास, सरकार या योजनेतील रकमेत वाढ करण्याचा विचार करू शकते. मात्र, सध्या तरी अशी कोणतीही वाढ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांनी देखील या अफवांवर विश्वास न ठेवता, सध्याच्या योजनेचा योग्य वापर करावा आणि त्याचा लाभ घ्यावा.
थोडक्यात, पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना असून, ती सध्याच्या स्वरूपात पुढे सुरू राहणार आहे. रकमेत वाढ होणार असल्याच्या अफवा निराधार ठरल्या असल्या, तरी योजनेचे महत्त्व कमी झालेले नाही.