Soybean prices skyrocket भारतीय शेती क्षेत्रात सोयाबीन हे एक महत्त्वपूर्ण पीक असून, सध्याच्या काळात सोयाबीनच्या बाजारभावात लक्षणीय वाढ होताना दिसत आहे. या बदलत्या परिस्थितीचा सखोल आढावा घेऊया.
केंद्र सरकारचे धोरणात्मक निर्णय: केंद्र सरकारने अलीकडेच खाद्यतेलावरील शुल्कात वाढ केली आहे, ज्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेत सोयाबीनच्या दरात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहे. या निर्णयामागे देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्याचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारने नॅशनल मिशन अंतर्गत महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली असून, 2030-31 पर्यंत तेलबिया पिकांच्या उत्पादनाचे 697 लाख टनांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.
आयात-निर्यात परिस्थिती: सध्या भारतात दरवर्षी खाद्यतेलाच्या आयातीवर सुमारे 200 कोटी रुपये खर्च होत आहेत. चालू हंगामात खाद्यतेलाची अंदाजे 225 लाख टन आयात अपेक्षित आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत लक्षात घेता, ही आयात अपरिहार्य ठरत आहे. परंतु, यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण येत आहे.
सूर्यफूल तेलाची स्थिती: भारताच्या खाद्यतेल आयातीत सूर्यफूल तेलाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. पूर्वी भारत 70 टक्के युक्रेन आणि 30 टक्के रशियाकडून सूर्यफूल तेलाची आयात करत होता. मात्र, परिस्थितीत बदल होऊन आता रशियाकडून 70 टक्के आणि युक्रेनकडून 30 टक्के आयात होत आहे. विशेष म्हणजे, भारत या कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून ते इराणला निर्यात करत आहे.
उद्योग क्षेत्रावरील परिणाम: तेल प्रक्रिया उद्योगासाठी सरकारच्या नव्या धोरणांचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. उद्योग क्षेत्राने 10 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता, परंतु सरकारने 20 टक्के शुल्क वाढ केल्यामुळे तेल उद्योगातील शेतकऱ्यांना अधिक फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सूर्यफुलाचे उत्पादन 15 ते 20 लाख टनांनी कमी झाले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात भारतात खाद्यतेलाच्या आयातीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.
सरकारी पाठबळ आणि हमीभाव: शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करता, सरकारने हमीभावाने खरेदी केल्यास बाजारभाव हमीभावापेक्षा वर जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, खरेदीत सरकारला जास्त खर्च करावा लागण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.
स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल: केंद्र सरकारच्या नवीन धोरणांमुळे 2030-31 पर्यंत देशाच्या तेलबिया गरजेपैकी 72 टक्के गरज देशांतर्गत उत्पादनातून भागवणे शक्य होणार आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शेतकरी, प्रक्रिया उद्योग आणि सरकार यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे.
सोयाबीन आणि इतर तेलबिया पिकांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले निश्चितच स्वागतार्ह आहेत. खाद्यतेल आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी या धोरणांचा फायदा होईल.
मात्र, या उद्दिष्टांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व घटकांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. भविष्यात सोयाबीन आणि इतर तेलबिया पिकांच्या बाजारभावात सकारात्मक बदल अपेक्षित असला तरी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील उतार-चढाव लक्षात घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक राहील.
या क्षेत्रातील सर्व घटकांनी – शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रिया उद्योग आणि सरकारी यंत्रणा – यांनी एकमेकांशी समन्वय साधून काम केल्यास, भारत खाद्यतेल क्षेत्रात स्वयंपूर्णतेच्या दिशेने निश्चितच प्रगती करू शकेल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची माहिती देणे महत्त्वाचे ठरेल.